महावनमित्र
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्‍कांची मान्‍यता)
अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारणा नियम, २०१२
अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारणा नियम, २०१२
कायद्यासंबंधी
" वन निवासी अनुसुचित जमाती " व " इतर पारंपारीक वननिवासी " हे हक्कासाठी पात्र आहेत.
वननिवासी अनुसूचित जमाती म्‍हणजे मुख्‍यत्‍वेकरुन वनात राहणारे अनुसूचित जमातींचे सदस्‍य किंवा समाज असा आहे आणि त्‍यामध्‍ये अनुसूचित जमातींचे फिरस्‍ता आदिवासी समाज जे उपजिविकेच्‍या वास्‍तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असलेला असा समाज यांचा समावेश होतो.
इतर पारंपारिक जंगलवासी याचा अर्थ 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून (पिढी याचा अर्थ 25 वर्षांचा एक कालखंड) मुख्‍यत्‍वेकरुन वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्‍या वास्‍तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्‍य किंवा समाज, असा आहे
ग्रामसभा याचा अर्थ गावातील सर्व प्रौढ सदस्‍यांची मिळून बनलेली ग्रामसभा आणि पंचायत नसलेल्‍या राज्‍यांच्‍या बाबतीत पाडे, टोले व अन्‍य पारंपरिक मान्‍य ग्राम संस्‍था आणि महिलांचा पूर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेल्‍या निर्वाचित ग्राम समित्‍या असा आहे.
१. वन हक्‍कांचे स्‍वरुप व व्‍याप्‍ती निर्धारित करण्‍याची प्रक्रिया सुरू करणे आणि त्‍याच्‍या संबंधित दावे प्राप्‍त करुन त्‍यांची सुनावणी करणे.
२. वनहक्कांच्या मागणीदारांची यादी तयार करणे
३. हितसंबंधी व्‍यक्‍ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्‍यानंतर, वनहक्कांच्या मागण्‍यांचा निर्णय संमत करणे व तो उपविभागस्‍तरीय समितीकडे पाठविणे.
४. अधिनियमाच्‍या कलम 4च्‍या पोट कलम (2) याच्‍या खंड (डः) अन्‍वये पुर्नवसाहतींची पॅकेजेस विचारात घेणे व यथोचित निर्णय संमत करणे
५. अधिनियमाच्‍या कलम 5 च्‍या तरतुदि अंमलात आणण्‍याच्‍या दृष्‍टीने वन्‍यजीवन वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्‍यासाठी तिच्‍या सदस्यांमधून समिती गठीत करणे.
१. प्रथम वनहक्क समिती मागणीदारास व वन विभागास योग्‍य सूचना देते त्‍यानंतर...
a. वनहक्क समिती जागेला भेट देईल व जागेवरच दाव्‍याचे स्‍वरुप, व्‍याप्‍ती व पुरावा यांची प्रत्‍यक्ष पडताळणी करील आणि
b. वनहक्क समिती मागणीदार व साक्षीदारांनी सादर केलेला सादर केलेला आणखी कोणताही पुरावा किंवा अभिलेख स्‍वीकारील.
c. वनहक्क समिती फिरते आदिवासी व भटक्‍या जमाती, एकतर वैयक्तिक सदस्‍यांमार्फत, सामूहिकरीत्‍या किंवा पारंपारिक सामूहिक संस्‍थेव्‍दारे त्‍यांचे हक्‍क निर्धारित करण्‍याकरिता केलेल्‍या हक्‍कमागणीची जेव्‍हा अशी व्‍यक्‍ती, समूह किंवा त्‍याचे प्रतिनिधी हजर असतील तेव्‍हा पडताळणी करण्‍यात आली असल्‍याची खात्री करील.
d. वनहक्क समिती आदिम आदिवासी गट किंवा कृषि-पूर्व समूह यांच्‍या सदस्‍यांनी त्‍यांच्‍या समूहाव्‍दारे असो किंवा पारंपरिक समूह संस्‍थेव्‍दारे असो त्‍यांच्‍या वसतिस्‍थानाचा हक्‍क निर्धारित करण्‍याकरिता केलेल्‍या मागणीहक्‍काची पडताळणी असे समूह किंवा त्‍यांचे प्रतिनिधी हजर असतांना करण्‍यात आली असल्‍याची खात्री करील.
e. वनहक्क समिती ओळखता येण्‍याजोगी सीमा चिन्‍हे दर्शवून प्रत्‍येक हक्‍क मागणीच्‍या क्षेत्राचा सीमांकन नकाशा तयार करील.
२. वन हक्‍क समिती त्‍यानंतर हक्‍क मागणीवरील तिचे निष्‍कर्ष नोंदवील आणि ग्राम सभेपुढे ते विचारार्थ सादर करील.
३. जर दुस-या गावाच्या परंपरागत किंवा रुढीगत हद्दींच्‍या बाबतीत परस्‍परविरोधी हक्‍क मागण्‍या असतील किंवा जर वनक्षेत्राचा वापर एकापेक्षा अधिक ग्राम सभांकडून केला जात असेल तर संबंधित ग्राम सभांच्‍या वनहक्क समित्‍या अशा हक्‍क मागण्‍यांच्‍या उपभोगाच्‍या स्‍वरूपावर विचार करण्‍यासाठी एकत्र बैठक घेतील आणि संबंधित ग्राम सभांना त्‍यातील निष्‍कर्ष लेखी सादर करतील.
४. परंतु असे की, जर ग्रामसभेला परस्‍परविरोधी हक्‍क मागण्‍यांबाबत निर्णयाकरिता त्‍या उप-विभाग स्‍तरीय समितीकडे निर्देशित करण्‍यात येतील.
५. ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती यांनी माहिती, अभिलेख वा दस्‍तऐवज मिळण्‍यासाठी लेखी विनंती केल्‍यावर संबंधित अधिकारी त्‍याची अधिप्रमाणित प्रत ग्रामसभेकडे किंवा यथास्थिति वनहक्क समितीकडे पाठवील आणि आवश्‍यक असल्‍यास अधिकृत अधिका-याव्‍दारे त्‍याचा अर्थ सुकर करण्‍यात येईल.
१. वनहक्‍कांना मान्‍यता देण्‍यासाठी व ते विहीत करण्‍यासाठी खालील पैकी कमीत कमी दोन पुरावे द्यावे लागतील.
a. सार्वजनिक दस्‍तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे उपग्रहीय चित्रे, कार्य योजना, व्‍यवस्‍थापन योजना, सूक्ष्‍म योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्‍याही नावाने ओळखल्‍या जाणा-या हक्‍कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्‍या किंवा आयोगांचे शासनाने गठीत केलेले अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके ठराव.
b. मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टी पोच पावत्‍या, अधिवास प्रमाणपत्रे यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्‍तऐवज
c. घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्‍या स्‍थायी सुधारणा, जसे समतलन, बांध बांधणे, रोधी बांध व तत्‍सम इतर भौतिक गुणविशेष
d. न्‍यायालयीन आदेश व न्‍याय निर्णय यांचा समावेश असलेले न्‍यायिकवत व न्‍यायिक अभिलेख.
e. कोणत्‍याही वनहक्‍कांचा उपभोग दर्शविणा-या आणि रुढिगत कायद्याचे बळ असणा-या रुढींचा व पारंपरांचा भारतीय मानववंशशास्‍त्रीय सर्वेक्षण संस्‍थेसारख्‍या नामांकित संस्‍थेने केलेला संशोधनात्‍मक अभ्‍यास व लेखांकन
f. भूतपूर्व प्रांतिक राज्‍य किंवा प्रांत किंवा अशा इतर मध्‍यस्‍थ संस्‍थांकडून मिळालेला कोणताही अभिलेख यात नकाशे, हक्‍कनोंदी, विशेषाधिकार, सूट, अनुग्रह यांचा अंतर्भाव असेल.
g. प्राचीनत्‍व सिध्‍द करणा-या विहिरी, दफनभूमि, पवित्र स्‍थळे यांसारख्‍या पारंपारिक रचना.
h. पूर्वीच्‍या भूमी अभिलेखात नमूद केलेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या पूर्वजांचा माग काढणारी किंवा पूर्वीच्‍या काळी त्‍या गावातील कायदेशीर रहिवासी असल्‍याची ओळख पटविणारी वंशावळ.
i. मागणीदारा खेरीज अन्‍य वडीलधा-या माणसाचे लेखनिविष्‍ट कथन
२. सामूहिक वनहक्कांच्या पुराव्‍यात इतर गोष्‍टींबरोबर पुढील बाबींचा अंतर्भाव असेल
a. सामूहिक हक्‍क जसे, निस्‍तार-मग ते कोणत्‍याही नावाने संबोधले जात असोत,
b. पारंपारिक चराई मैदाने मुळे व कंद, वैरण, वन्‍य खाद्यफळे व इतर गौण वनोत्‍पादने, मच्छिमार क्षेत्रे, सिंचन व्‍यवस्‍था, मनुष्‍य किंवा पशूंच्‍या वापरासाठी पाण्‍याचे स्‍त्रोत, औषधी वनस्‍पती गोळा करणा-या वनस्‍पती व्‍यवसायींचे भूप्रदेश.
c. स्‍थानिक समूहाने बांधलेल्‍या रचनेचे अवशेष, पवित्र झाडे, देवराई, तळी किंवा नदीक्षेत्रे, दफन किंवा दहनभूमि.
३. ग्राम सभा, उप विभाग स्‍तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती, वन हक्‍क निर्धारित करताना वर नमूद केलेल्‍या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेतील.
१. कोणत्‍याही वनहक्‍कधारकाने वन्‍य जीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण केले पाहिजे.
२. कोणत्‍याही वनहक्‍कधारकाने लगतची पाणलोट क्षेत्रे, जलस्‍त्रोत व परिस्थितीकदृष्‍ट्या अन्‍य संवेदनाक्षम क्षेत्रे पुरेशी संरक्षित आहेत याची सुनिश्चिती केली पाहिजे..
३. कोणत्‍याही वनहक्‍कधारकाने वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे निवासस्‍थान, यांच्‍या सांस्‍कृतिक व नैसर्गिक वारसाला कोणत्‍याही प्रकारे बाधा पोहोचेल अशा कोणत्‍याही प्रकारच्‍या विघातक प्रथांपासून सुरक्षित ठेवले असल्‍याची सुनिश्चिती केली पाहिजे.
४. कोणत्‍याही वनहक्‍कधारकाने सामाजिक वनांचे स्‍त्रोत मिळविण्‍याच्‍या मार्गाचे विनियमन करणे आणि वन्‍य प्राणि, वन व जैविक विविधता यांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कृती थांबविणे यांच्‍यासाठी ग्रामसभेने घेतलेल्‍या निर्णयांचे अनुपालन केले जात असल्‍याची सुनिश्चिती केली पाहिजे.
१. ग्रामसभेच्‍या निर्णयामुळे व्‍यथित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने पोटकलम (3) अन्‍वये स्‍थापन करण्‍यात आलेल्‍या उपविभाग स्‍तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. उपविभागस्‍तरीय समिती अशा विनंती अर्जावर विचार करुन तो निकालात काढील.
२. परंतु असा प्रत्‍येक विनंती अर्ज ग्रामसभेव्‍दारे निर्णय संमत झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून साठ दिवासांच्‍या आत दाखल केला पाहिजे.
३. व्‍यथित व्‍यक्‍तीला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची वाजवी संधी दिल्‍याखेरीज असा कोणताही विनंती अर्ज तिच्‍या विरुध्‍द निकालात काढला जाणार नाही.
१. उपविभागस्‍तरीय समितीच्‍या निर्णयामुळे व्‍यथित झालेल्‍या व्‍यक्‍तीने उपविभागस्‍तरीय समितीच्‍या निर्णयाच्‍या दिनांकापासून साठ दिवसांच्‍या आत जिल्हास्तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल केला पाहिजे. जिल्हास्तरीय समिती अशा विनंती अर्जावर विचार करुन तो निकालात काढील.
२. परंतु उपविभागस्‍तरीय समितीकडे अर्ज दाखल करण्‍यात आल्‍या खेरीज आणि तिने त्‍यावर विचार केला असल्‍याखेरीज, ग्रामसभेच्‍या निर्णया विरुध्‍दचा कोणताही विनंती अर्ज थेट जिल्हास्तरीय समितीपुढे दाखल करण्‍यात येणार नाही.
३. व्‍यथित व्‍यक्‍तीला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची वाजवी संधी दिल्‍याखेरीज असा कोणताही विनंती अर्ज व्‍यथित व्‍यक्‍तीच्‍या विरुध्‍द निकालात काढला जाणार नाही.
हक्‍कनोंदीच्‍या दाव्‍यासाठी बोलविलेल्‍या ग्रामसभांना 2/3 गणसंख्‍येची आवश्‍यकता आहे. ग्रामसेवक ह्या ग्रामसभांचा सचिव असेल. अशा पहिल्‍या ग्रामसभेत दहा ते पंधरा जणांची समिती निवडून तसेच या सदस्यांमधून अध्यक्ष व सचिवाची निवड करुन त्‍यांच्‍या नावाच्‍या यादीसह ठराव संमत करावयाचा आहे. हा ठराव उपविभागीय अधिका-यांकडे पाठवावयाचा आहे. ह्या समितीला 'ग्राम वनहक्क समिती' म्‍हणून ओळखले जाईल. या समिती मध्‍ये किमान 1/3 सदस्‍य अनुसूचित जमातीचे व किमान 1/3 महिला सदस्‍य असावयास हव्‍या.
कायद्यात 13 हक्‍कांची यादी आहे, परंतु मूलतः हक्‍क खालीलप्रमाणे आहेत.
१. धारण केलेल्‍या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्‍क
२. गौण वनउपजावरील हक्‍क.
३. जमीन वापराचा हक्‍क गुरे चारणे, मासेमारी इत्‍यादिचा हक्‍क
४. घरांचा हक्‍क
५. निवासस्‍थानाचा हक्‍क [फक्‍त शेतीपूर्व समूह व आदिम आदिवासी गटांकरिता लागू]
६. पुर्नवसनाचा हक्‍क मागता येतो.
गट ग्रामपंचायतीमधील प्रत्‍येक महसूल गावासाठी त्याच गावांच्या लोकांकडून स्‍वतंत्र वन हक्‍क समिती स्‍थापन करण्‍यात यावी.
१. ग्रामसभा यांनी 10वी किंवा 12वी पास असलेल्‍या एक किंवा दोन सदस्‍य वन हक्‍क समितीत निवडावे.
२. वन हक्‍क समितीच्‍या सदस्‍यांनी गावातील इयत्‍ता 10वी किंवा 12वी पास असलेल्‍या सुशिक्षितांना सदस्‍य सचिव म्‍हणून निवडावे.
१. कुटुंबातील विद्यार्थ्‍याच्‍या शाळेच्‍या दाखल्‍यावर जातीची नोंद असेल तर ती या कायद्याकरिता ग्राहय धरण्‍यात यावी.
२. नातेवाईकांच्‍या शाळेच्‍या दाखल्‍यावरील जातीची नोंद ग्राहय धरण्‍यात यावी.
३. जातीबददल शंका असल्‍यास वनहक्क समिती संबंधित लाभार्थ्‍यांना निर्देंश देउन उप विभागीय अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) यांचेकडून जातीचा दाखला घेउन अर्जासोबत सादर करण्‍यास आदेशीत करतील.
४. जातीबददल शंका असल्‍यास अशी प्रकरणे उपविभागीय समिती संबंधित लाभार्थ्‍यांना त्‍याचा जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीकडून पडताळून घ्‍यावा असा आदेश करतील.
होय-शासनाकडे विहीत झालेल्‍या अशा वन क्षेत्रातही सदर कायदा लागू करण्‍यात येणार आहे.
कलम 3(1) (छ) अंतर्गत सदर प्रकरणे हाताळता येतील.
मागणीदार यांच्‍या उपजिविकेच्‍या वास्‍तविक गरजा त्‍याच्‍या ताब्‍यातील वनावर किंवा वनजमिनीवर अवलंबून असतील तरच तो या कायद्याखाली पात्र मागणीदार असू शकतो. या बाबत नियम 2008 चा कलम क्र. 2(ख) पाहण्‍यात यावा.
वनहक्क समितीचे सदस्‍य सचिव त्याच समितीतील सदस्यांमधून निवडण्‍याचे काम वनहक्क समितीनेच करावयाचे आहे.
सदर कलमान्‍वये उपरोक्‍त सर्व यांनी वन्‍यजीव, वने आणि जैवविविधता, नैसर्गिक साधन संपत्‍ती, सांस्‍कृतिक धरोहर इत्‍यादिंचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. तसेच ग्रामसभा यांनी नियमाच्‍या कलम 4(ई) प्रमाणे यासाठी समित्‍या गठन करावयाच्‍या आहेत.
नाही. नियमाप्रमाणे पुर्नवसित लोकांना अगोदरच्‍या जमिनीवर हक्‍क देता येत नाही.
याबद्दल प्रधान मुख्‍य वन संरक्षक म.रा. यांनी संबंधीत अधिका-यांचे पदनाम प्रस्‍तावित करुन शासनाकडून आदेश मागितलेले आहेत. यावर शासन आदेश प्रतिक्षित आहेत.
अधिनियमाच्‍या कलम 2(छ) तसेच कलम 2(त) यातील व्‍याख्‍यांचा आधार घेऊन या पाडयातील लोकांचे हित लक्षात घेता आवश्‍यकता असल्‍यास विशेष बाब म्‍हणून वनहक्क समिती गठीत करता येईल.
वनजमिनीवर हक्‍क मिळविण्‍याकरिता सदर जमिनीवर कब्‍जाच्‍या अनुषंगाने दिनांक 13.12.2005 च्‍या अगोदर तसेच दिनांक 31.12.2007 रोजी सदर वनजमीन मागणीदाराच्‍या कब्‍जेत असणे आवश्‍यक आहे.
होय. ग्रामसभेने गावाच्या सामूहिक वनसंपत्‍तीची निश्चिती करणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे, कारण काही ठिकाणी आजुबाजूच्या गावांच्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्रातही त्‍याची व्‍याप्ति होऊ शकते. सदर सामूहिक वनसंपत्तीच्या परस्‍पर व्‍याप्‍तीबद्दल ग्रामसभेने आजुबाजूच्या गावातील ग्रामसभेला कळविणे व त्‍याबाबत निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या प्रकरणी जर मोठया प्रमाणात परस्‍पर व्‍याप्‍ती झाली तर त्‍या बाबत उपविभागीय समिती यांना सदर बाबत कळविण्‍यात यावे.
नाही. त्‍यांनी उपविभागस्‍तरीय समितीकडे अपील दाखल करणे आवश्‍यक आहे.
मागणीदाराचे वास्‍तव्‍य 3 पिढयांपासून (75 वर्ष) असले पाहीजे पण वनजमीनीवरचा ताबा यासाठी 3 पिढयांची अट नाही. दि. 13/12/2005 च्‍या अगोदरची असली पाहिजे.
वन हक्‍क समितीने प्रत्‍येक प्रकरणाची छाननी करुन ग्रामसभेकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. तसेच ग्रामसभेत 2/3 कोरमच्‍या उपस्थितीत प्रत्‍येक प्रकरणांबद्दल खुली चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरुन खोटे नाटे प्रकरण ग्रामसभेच्‍या स्‍तरावर सभेच्‍या संमतीने नाकारता येईल
जर मागणीदार वनहक्क कायद्याच्‍या तरतुदीप्रमाणे पात्र असेल आणि तलावाशी निगडीत संसाधनांवर अवलंबून असेल तर [कलम 3 (1) (घ)] प्रमाणे वनहक्क प्राप्‍त करता येतो.
मागणीदारांनी पात्रतेबद्दलची अट पूर्ण केल्‍याशिवाय त्‍यांना वनहक्क देता येत नाही.
नाही. जमीन मोजणी शासनाच्‍या मदतीने करण्‍यात यावी यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही. जमीन मोजणी करणा-यांनी फी मागितल्‍यास सदर बाब ताबडतोब संबंधीत विभागीय अधिकारी व जिल्‍हा अधिकारी यांच्‍या निदर्शनास आणावी.
नाही. सदर कायदा वन हक्‍कांच्‍या मान्‍यतेसाठी आहे. या कायदानुसार नवीन हक्‍क देता येत नाही.
वनहक्क कायदा अंमलबजावणी साठी जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे त्‍यांच्‍या मागणीप्रमाणे निधी देण्‍यात आला आहे. या संदर्भात त्‍यांचेशी संपर्क साधावा.
वनहक्क मिळण्‍याकरीता मागणीदाराच्‍या त्‍या वनजमिनीवर ताबा दि.13/12/2005 आणि दि.31/12/2007 या दोन्‍ही रोजी असणे आवश्‍यक आहे. या प्रकरणी आदिवासीला वनहक्‍काचा फायदा देता येणार नाही. तसेच बिगर आदिवासी हे 3 पिढयांपासून वनात रहात नसल्‍यास किंवा त्‍याच्‍या ख-या खु-या गरजांसाठी त्‍या जमिनीवर ते अवलंबून नसल्‍यास त्‍यांनाही वनहक्क देता येणार नाही.
नाही. त्‍यात आदिवासी धरुन इतर कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीचा समावेश होऊ शकतो.
वनहक्‍कांची मान्‍यता सर्वांच्‍या हितासाठी आहे. याबाबत प्रचार करणे आवश्‍यक आहे. गावात सामुदायिक हक्‍कांना प्राधान्‍य देऊन सर्वांचा सहभाग घ्‍यावा आणि त्‍या सभेत वैयक्तिक वनहक्कांच्या प्रकरणांचेही संस्‍करण करण्‍यात यावे.